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पीएम किसान योजना में E - KYC अंतिम तारीख को 31 जून तक बढ़ा दिया गया है

पीएम किसान योजना में E - KYC अंतिम तारीख को 31 जून तक बढ़ा दिया गया है

किसानों के लिए खुशी की खबर, पीएम किसान योजना में E - KYC अंतिम तारीख को 31 जून तक बढ़ा दिया गया है*

पीएम किसान योजना की अंतिम तारीख जो कि 31 मई थी उसे बढ़ा कर 31 जून कर दिया गया है. जिन किसानों ने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो अब 31 जून से पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते है. इसके बाद कोई भी इस योजना का लाभ न ले पाएगा.

E - KYC कराने के तरीके

E - KYC कराने के दो तरीके है:- 1- जिसे KYC करानी है तो वो किसी पास के कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपनी KYC करवा सकता है. 2- जिसे KYC करवानी है तो वो अपने फोन से ऑनलाइन भी कर सकता है. उसके लिए आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नंबर.

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मोबाइल फोन से ऑनलाइन कैसे करे?

मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप्स:- 1- अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में जाकर pmkisan.gov.in पर जाए. 2- इसमें जाने पर आपको E - KYC नाम से एक विकल्प मिलेगा, उस विकल्प को चुने. 3- इसमें जाने के बाद आपको अपना आधार नंबर और आधार से जुड़ा हुआ नंबर डाले. 4- दिए गए नंबर पर OTP आएगा, उसे आपको सही जगह भरना होगा. आप अपनी E KYC का स्टेटस कैसे चेक करे?

आप अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस पीएम किसान के पोर्टल में जाकर चेक कर सकते है. स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया:-

1- पहले आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से किसी भी ब्राउजर में pmkisan.gov.in में जाए. 2- इसके बाद आपको वही पर 3 बिंदिया दिखेंगी उस पर दबाने के बाद लाभार्थी सूची पर जाइए. 3- वही पर आपको अपना राज्य, उप राज्य,जिला, गांव, ब्लॉक दर्ज करे. 4- अब वही पर आपको 'Get Reports' करके विकल्प मिलेगा. उस पर दबाने के बाद आपके सामने दर्ज किए गए गांव के सभी लाभार्थीयो की लिस्ट खुल जाएगी जिसमे आप अपना नाम आसानी से ढूंढ सकते है.  
पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त के लिए 31 जुलाई तक कराएं यह काम

पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त के लिए 31 जुलाई तक कराएं यह काम

पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का पैसा अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर में जारी हो सकता है। 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में एक साथ 22 करोड़ रूपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन ई केवाईसी (E – KYC) की कमी के कारण रुक सकता है आपके हिस्से का पैसा।

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हरियाणा सरकार ने अपने सभी किसान परिवारों से अपील की है, कि सभी पीएम योजना के रजिस्टर्ड पात्र, जिन्होंने अपनी ईकेवाईसी नहीं करवाई है, वह अपने मोबाइल में ओटीपी के द्वारा या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से 31 जुलाई से पहले अपने बैंक में ईकेवाईसी करवा ले, जिसके चलते पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का पैसा रुकने की संभावना कम हो जाए। आपको बता दें कि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को ₹6000 रूपये की मदद देती है। इस योजना के तहत दिसंबर 2018 से अब तक 11.5 करोड़ किसानों को करीब 2 लाख करोड़ रुपये की रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में दी जा चुकी है. लेकिन 54 लाख अपात्र लोगों ने अवैध तरीके से लाभ अर्जित कर लिया है। इन अपात्र लोगों ने पात्र किसानों को उनके हिस्से के 4300 करोड़ रुपये के लाभ से वंचित कर दिया हैं। ऐसी स्थिति मे सरकार आधार वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी पर जोर दे रही है, ताकि योजना का अपात्र लोग लाभ न ले सके और कोई भी पात्र सालाना 6000 रुपये की मदद से वंचित न हो।

ई-केवाईसी कैसे करें

  • पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी का लिंक पर क्लिक करें
  • अब उसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालकर सबमिट करें
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा
  • इसमें आपको आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा
  • ओटीपी को डालकर सबमिट कर दे
  • अब आपकी E- KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है
ई-केवाईसी का दूसरा तरीका यह है, कि आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पर आधार कार्ड के साथ जाकर वहां बायोमीट्रिक अथेंटीकेशन करवाकर यह काम पूरा करा सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा 15 रुपये की फीस तय की हुई है। ई-केवाईसी के जरिए सरकार रजिस्टर्ड किसानों का नाम, पता, फोन नंबर, आधार और अन्य डिटेल वेरिफाई कर लेगी।

इस बार कितने किसानों को मिलेगा 12 वी किस्त का लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 12वीं किस्त के तहत अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितम्बर के प्रथम सप्ताह में देश के 11 करोड़ किसानों को 12वी किस्त का लाभ मिलेगा। किसानों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा ₹22 करोड़ रूपए 12वी किस्त के रुप में भेजे जायेंगे। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द E-KYC करा लें।
सरकार ने बढ़ाई KCC की लिमिट, अब 1 लाख नहीं बल्कि इतना मिलेगा लोन

सरकार ने बढ़ाई KCC की लिमिट, अब 1 लाख नहीं बल्कि इतना मिलेगा लोन

भारत में किसानों की दयनीय हालत के बारे में हम सब जानते हैं और किसानों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं लाती रहती है। पिछले सालों के दौरान सरकार ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojna) शुरू की थी जिसमें किसानों को 2000 रुपये की तीन किश्तें दी जाती थीं, यानी कि कुल 6000 रुपये का लाभ दिया जाता था (पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाकर और जानकारी प्राप्त करें)। वैसे सरकार का मानना है कि किसान अगर खेती में इस्तेमाल होने वाले बेहतर बीज या कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करें तो उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक पुरानी किसान योजना को और भी बेहतर बना दिया है। इस योजना के अंतर्गत किसान अब 1 लाख 60 हजार रुपये का लाभ ले सकते हैं और अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। कौन सी है ये योजना, आइए जानते हैं। इस स्कीम का नाम किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) है। वैसे यह स्कीम तो बहुत पहले से चल रही है, जिसमें किसान कम ब्याज़ दरों पर लोन लेते हुए अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। पहले इस योजना के अंतर्गत बैंक किसानों को 1 लाख रुपये तक का कर्ज ही देते थे, लेकिन अब इस कर्ज की रकम 1 लाख 60 हजार रुपये कर दी गई है। इस तरह से अब किसान अपनी खेती और बेहतर बना पाएंगे और बढ़ती हुई महंगाई के बीच अपनी इनकम भी बढ़ा पाएंगे। ये भी पढ़ें : कृषि सब्सिडी : किसानों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता के बारे में जानें अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि लोन पर तो ब्याज बहुत लगता है, तो इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि, इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी दी जाती है, इसलिए लोन बेहद कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाता है और इसकी ब्याज दर केवल 4 प्रतिशत होती है। साथ ही अगर किसान समय पर अपना कर्ज चुकाते हैं, तो उन्हें इसेंटिव के तौर पर और भी छूट दी जाती है। गौर करने वाली बात है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत साल 1998 में की गई थी। इस योजना का मकसद किसानों की पहुंच बैंक तक करने की थी। इसके पहले गरीब किसानों को बैंकों से कर्ज लेने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी कइयों को कर्ज नहीं मिल पाता था। पिछले कुछ सालों में किसानों ने केसीसी के माध्यम से लोन उठाया है और अपने जीवन को समृद्ध बनाया है। जैसा कि अब लोन की राशि बढ़ा दी गई है। ऐसे में किसान एक बार फिर से अपनी बेहतरी कि दिशा में बढ़ेंगे।
इस राज्य के 21 लाख किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि से गायब हुआ नाम

इस राज्य के 21 लाख किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि से गायब हुआ नाम

भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कि देश में फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करती है ताकि किसान मजबूत रहें और अपना पूरा ध्यान उत्पादन बढ़ाने में फोकस कर सकें। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसे पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि किसान आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के साथ खड़े रहें। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 2-2 हजार रुपये की किस्तों में साल में तीन बार रुपये प्रदान किए जाते हैं। सरकार का मानना है, कि इससे किसान खेती के लिए अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। इस सहायता से उनके ऊपर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।


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अब इस योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है। जहां कई राज्यों में फर्जी किसान इस योजना के लाभार्थी के तौर पर नामित हैं। इसलिए अब सरकार ऐसे फर्जी किसानों पर एक्शन ले रही है, जिन्होंने अपात्र होते हुए इस योजना के माध्यम से सब्सिडी के पैसे लिए हैं। इस प्रकार का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा अभी तक उत्तर प्रदेश में पकड़ में आया हैं, जहां पर लगभग 21 लाख फर्जी किसान इस योजना का लाभ ले रहे थे। सरकार ने ऐसे फर्जी किसानों को चिन्हित करते हुए उनका नाम पीएम किसान सम्मान निधि से काटना शुरू कर दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी करने के बाद सरकार ने जांच में सख्ती कर दी है। जिसके बाद लाभार्थी किसानों को अपना केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही सरकार बार-बार किसानों का भू-रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करवा रही है। अगर उपर्युक्त चीजों में कोई भी चीज गलत पाई जाती है तो किसान का नाम अब पीएम किसान सम्मान निधि से हटाया जा रहा है। जिसके बाद किसान को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त नहीं मिलेगी।

(E-KYC) ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन कैसे कराएं

जितने भी किसानों का ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो किसान अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, सीएससी सेंटर या फिर साइबर कैफे में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। यहां बेहद आसानी से उनका केवाईसी अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसान भाई भूमि रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन के लिए अपने नजदीकी जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां अपने जरूरी कागजात देकर सत्यापन करवा सकते है।


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ऐसे किसानों को भेजा जा रहा है नोटिस

ऐसे किसान जो इस योजना के तहत सरकारी सहायता लेने के अपात्र हैं तथा जिन्होंने फर्जी दस्तावेज जमा करके सालाना 6 हजार रुपये प्राप्त किए हैं, ऐसे किसानों की राशि वापस करने का नोटिस भेजा जा रहा है। यदि ऐसे फर्जी किसान समय पर पैसा नहीं लौटाते हैं, तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कई बैंकों ने जानकारी पाते ही फर्जी किसानों के बैंक खाते बंद कर दिए हैं।

ऐसे करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक

किसान भाई अपनी पात्रता जानने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। इस वेबसाइट के होम पेज पर Beneficiary Status का एक विकल्प दिखाई देगा, इस विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद पेज पर अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करें। पंजीकरण संख्या दर्ज करने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें। ओटीपी दर्ज करने के साथ ही गेट डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस खुल जाएगा। इस प्रक्रिया से किसान भाई अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6 हजार से 8 हजार होने की आशंका है

पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 6 हजार से 8 हजार होने की आशंका है

भारत में पीएम किसान योजना के 1.86 करोड़ लाभार्थी किसान पहले वंचित कर दिया है। सरकार के जरिए किए जाने वाले सत्यापन के अंतर्गत पुनः अपात्र किसानों की जाँच पड़ताल की जा रही है। निरंतर लाभार्थी सूची को बेहतर करने का कार्य चल रहा है। इस वजह से यदि आप भी लाभार्थी हैं, तब आपको सूची में स्वयं का नाम एवं स्टेटस की जाँच करना बेहद जरुरी है। केंद्र सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों के हित में सुचारु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर उच्च स्तर का परिवर्तन होने की आशंका प्रतीत हो रही है। आपको बतादें कि सरकार 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट में भी सम्मान निधि की धनराशि में बढ़ोत्तरी का अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन उसके पूर्व 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 'मन की बात' कार्यक्रम प्रसारित होना है। इसके अंतर्गत किसान व कृषि से संबंधित लोगों हेतु बड़ी सूचना हो सकती है। हम यह कह सकते हैं, कि देश के किसानों को सरकार से बेहद आसा है। पीएम किसान योजना की 13 वीं किस्त आने से पूर्व सरकार की सूचना स्पष्ट हो जाएगी।
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हालाँकि, वर्तमान में लाभार्थी सूची के अंदर बड़ा परिवर्तन होने की संभावना खबरों के जरिए से सुनने को मिल रही हैं। बतादें, कि बड़ी तादात में किसानों द्वारा ई-केवाईसी (E-KYC) एवं भूआलेखों का सत्यापन नहीं कराया है। राज्य सरकारों द्वारा 13 वीं किस्त भेजने से पूर्व दोनों प्रमाणीकरण विधि को पूर्ण कराने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। निरंतर, यह बात खबरों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, कि जिन किसानों ने अभी तक सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया है। उस स्थिति में ऐसे किसानों को लाभार्थी सूची से वंचित किया जा सकता है।

किसान पीएम किसान योजना के लिए लाभार्थी सूची की जाँच अवश्य करें

निरंतरता से किसानों के ई-केवाईसी एवं भूआलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया तीव्रता से चल रही है। योजना हेतु पात्र किसानों का स्टेटस संशोधित होने का कार्य चल रहा है। वहीं, अपात्र-लाभार्थियों की जाँच होते ही उनका नाम सूची से हटा दिया जा रहा है। अगर आपने भी हाल ही में प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की है। तो आपको अपना नाम लाभार्थी सूची में देख लेना चाहिए।
  • आप सर्वप्रथम pmkisan.gov.in पर विजिट करें।
  • होम पेज उपलब्ध Farmers Corner के विभाग पर पहुँचे।
  • आपको यहां Beneficiary Status के विकल्प पर क्लिक करना है ।
  • जो आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा पंजीयन नंबर डालकर किसान भाई सूची में स्वयं के नाम की जाँच कर सकते हैं।

किसान सूची में नाम परिवर्तन की जानकारी हेतु क्या करें

बहुत बार ई-केवाईसी (E-KYC) एवं भुआलेख प्रमाणीकरण के उपरांत भी किसान का नाम सूची में अपडेट नहीं हो पाया है। उस परिस्थिति में इस तरह की तकनीकी कमियों को ठीक करने हेतु हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों हेतु हेल्पलाइन नंबर भी लागू किए गए हैं। यदि किसान चाहें तो 1551261 या 1800115526 या 011-23381092 पर भी कॉल कर स्वयं की शंका का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। किसान स्वयं की दिक्क्त परेशानी को pmkisan-ict@gov.in पर लिखकर भी मेल किया जा सकता है।

किसानों को पीएम योजना की किस्त 8,000 रुपये होने की बात सच या झूंठ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में वार्षिक 6,000 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के अनुरूप हस्तांतरित की जाती है। सरकार द्वारा इस धनराशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों को भेजी जाती है। वर्तमान में 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट से पूर्व आशंका लगाई जा रही हैं, कि यह धनराशि 6,000 रुपये से वृद्धि होकर 8,000 रुपये तक होने की संभावना है। यह इस वजह से भी मुमकिन है, कि जांच पड़ताल के अंतर्गत बहुत सारे अपात्र लोग गलत रूप से पीएम किसान की किस्तें प्राप्त कर रहे थे।
ये भी देखें: पीएम किसान सम्मान निधि : उत्तर प्रदेश में 21 लाख किसान अपात्र, अगली किस्त में हो सकती है देरी
अब उनको सूची से बाहर कर दिया है। लाभार्थियों के सत्यापन के चलते अपात्र किसानों की पहचान करके उनको योजना से वंचित किया जा रहा है। नतीजतन, संभावना है, कि योजना के बजट में अतिरक्त वृद्धि करके किसानों को मिल रही आर्थिक सहायता की धनराशि में भी बढ़ोत्तरी करदी जाएगी। हालांकि, फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस प्रकार की कोई भी सूचना जारी नहीं हुई है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बिहार में निरस्त किए जा रहे हैं आवेदन, जानें कहीं लिस्ट में आपका नाम तो शामिल नहीं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बिहार में निरस्त किए जा रहे हैं आवेदन, जानें कहीं लिस्ट में आपका नाम तो शामिल नहीं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत 12वीं किस्त किसानों को दी जा चुकी है। अब किसान 13 वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। यह किस्त अभी तक किसानों के खाते में नहीं पहुंची है। किसानों द्वारा दिए गए आवेदन में गड़बड़ी होने के कारण राज्य की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। अब सभी राज्य किसानों की पात्रता और पात्रता की जांच कर रहे हैं। आंकड़ों की मानें तो पात्रता के आधार पर करोड़ों किसान इस योजना से बाहर होने की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत सभी राज्यों में किसानों की जांच जारी है। बिहार की सरकार ने भी जांच के बाद कुछ किसानों को लिस्ट से बाहर कर दिया है।

बिहार के अररिया में योजना की लिस्ट से बाहर किए गए हैं किसान

बिहार के अररिया मैं काफी ज्यादा संख्या में किसान
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभ उठा रहे थे। लेकिन अब उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया है। यहां पर जमीन एक ही सदस्य के नाम पर थी और उसी जमीन पर कई लोगों ने आवेदन दिया था। काफी किसान परेशान हैं और अपनी पात्रता को सही बताने के लिए ऑनलाइन केंद्र और कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन यहां पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, कि जब तक ईकेवाईसी और बाकी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। तब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं भेजा जाएगा।

लाखों किसानों के आवेदन हो गए हैं रिजेक्ट

आंकड़ों की मानें तो 4.49 लाख में से 1.11 लाख आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। बहुत से किसानों के आवेदन की जांच करने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। केवल पूरी तरह से पात्रता रखने वाले किसानों को ही अब यह किस्त जारी की जाएगी। बाकी सब के आवेदन को सरकार की तरफ से निरस्त कर दिया गया है।
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क्यों किए जा रहे हैं आवेदन निरस्त

अधिकारियों से हुई बातचीत में पता चला है, कि किसानों ने जमीन से जुड़े हुए कागजात सही ढंग से जमा नहीं किए हैं। बहुत सी जगह पर जमीन केवल एक व्यक्ति के नाम पर है और उसी जमीन के आधार पर बाकी कई लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभ ले रहे हैं। अधिकारियों ने इस तरह के मामलों में आवेदन को फर्जी मानते हुए उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। इसके अलावा अधिकारियों की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है, कि बहुत से किसानों ने कई तरह की डिटेल सही ढंग से जमा नहीं करवाई है।
3 लाख किसान महिलाओं के खाते में 54,000 करोड़ रुपये भेज किया आर्थिक सशक्तिकरण

3 लाख किसान महिलाओं के खाते में 54,000 करोड़ रुपये भेज किया आर्थिक सशक्तिकरण

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत महिलाओं की हिस्सेदारी के विषय में चर्चा की है। उनका कहना है कि भारत की लगभग 3 लाख महिला किसानों को 54,000 करोड़ रुपये डीबीटी के जरिए हस्तांतरित कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र-2023-24 के शुभारंभ में अपने एक संबोधन में बताया था, कि भारत के 11 करोड़ छोटे किसानों को सरकार प्राथमिकता दे रही है। जो दशकों से लाभ से दूर थे। इन किसानों का सशक्तिकरण किया जा रहा है। जिससे कि वह मजबूत हो सकें। 

देश की 3 लाख महिला किसानों को दिया फायदा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। परंतु, फरवरी 2019 से ही सम्मान निधि की किस्तों का अंतरण शुरू हुआ है। इस योजना के लाभार्थी किसानों को सरकार वार्षिक 6,000 रुपये की आर्थिक सहायक धनराशि प्रदान करेगी। यह धनराशि दो-दो हजार रुपये की 3 किस्तों के अंदर प्रत्येक चार माह की समयावधि में सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपये किसानों को प्राप्त हो गए हैं। इन लाभार्थियों के अंदर 3 लाख महिला किसान भी शम्मिलित हैं, जिनको 54,000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जा चुकी है।

सरकार द्वारा चलाईं गई किसान हित में योजनाएं

अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया है, कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के हित में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड शामिल हैं। इन समस्त योजनाओं का लाभ पशुपालकों एवं मछली पालकों को भी दिया जा रहा है। नतीजतन, इसकी वजह से छोटे किसानों को भी बल मिल पाएगा। इनको और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए किसान उत्पादन संगठनों के गठन से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने तक का निर्णय लिया गया है। 

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जानें पहली किस्त से बारहवीं किस्त तक का ब्यौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा है, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रथम किस्त के समय 3.16 करोड़ लाभार्थियों को फायदा हुआ था। वहीं दूजी किस्त में 6.63 करोड़, तीसरी किस्त में 8.76 करोड़, चौथी किस्त में 8.96 करोड़, पांचवी किस्त 10.49 करोड़, छंटवी किस्त में 10.23 करोड़, सातवीं किस्त में 10.23 करोड़, आठवीं किस्त में 11.16 करोड़, नौंवी किस्त में 11.19 करोड़, दसवीं किस्त में 11.16 करोड़, 11वीं किस्त में 11.27 करोड़ और 12वीं किस्त में 8.99 करोड़ रुपये के लगभग सहायक धनराशि अंतरित करदी गई है। राष्ट्रपति मुर्मू जी का कहना है, कि पीएम किसान एक केंद्रीय योजना है, जो केंद्र सरकार द्वारा 100 फीसद वित्त पोषित हैं। इस योजना हेतु राज्य सरकारें एवं केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन ऐसे किसान परिवारों की जाँच करते हैं, जो कि योजना के नियम के आधार पर मदद के पात्रता रखते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट से 81000 अपात्र किसानों का नाम कटा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट से 81000 अपात्र किसानों का नाम कटा

भारत के किसानों की आर्थिक हालत में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने पीएम किसान योजना शुरू की। साथ ही, वर्तमान में इसका फायदा भारत के तकरीबन समस्त किसान उठा रहे हैं। भारत सरकार की पीएम किसान योजना के संबंध में तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, कि यह किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है। भारत के बहुत सारे किसान इस योजना से जुड़कर आर्थिक लाभ हांसिल कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से प्रति वर्ष 6000 रुपए तीन किस्तों में किसानों के खाते में भेजी जाती हैं। 

किसान 15 वीं किस्त के आने का इंतजार कर रहे हैं

अगर देखा जाए तो भारत के किसानों को अब तक इस योजना की 14वीं किस्त प्राप्त हो चुकी है। वहीं, फिलहाल किसानों को 15वीं किस्त की प्रतीक्षा है। यह अंदेशा लगाया जा रहा है, कि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कुछ ही महीनों में 15वीं किस्त भी किसानों के खातों में हस्तांतरित करदी जाएगी। परंतु, भारत सरकार की इस योजना से कुछ किसानों को बाहर रखा गया है। शायद इन्हीं सब वजहों से सरकार की बहुत सी योजनाओं से वर्तमान में धीरे-धीरे देश के किसानों की तादात कम होती जा रही है।

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81000 किसानों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है

दरअसल, बिहार राज्य से एक बड़ा समाचार सामने आ रहा है, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के तकरीबन 81,000 किसानों को इस योजना के लिए अपात्र माना गया है, जिसकी वजह से इन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया है। चलिए जानते हैं, कि राज्य के किन किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर रखा गया है। 

जानिए किन किसानों को लाभ नहीं मिल पाऐगा।

  • सरकारी पदों पर नियुक्त किसान का परिवार।
  • संस्थागत भूमि धारक।
  • राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी।
  • 10 हजार रुपए से ज्यादा प्रति माह कमाने वाले किसान भाई।
  • पेंशनभोगी, इंजीनियर, डॉक्टर और वकील परिवार आदि।
  • सिर्फ इन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ।
  • छोटे व आर्थिक रूप से कमजोर किसान।
  • भूमिधारी किसान परिवार आदि।
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पीएम किसान योजना में इस तरह आवेदन करें

  • किसानों को इस योजना के अंतर्गत घर बैठे आवेदन करने के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। जहां से वह सहजता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • किसान सूची में इस प्रकार अपना नाम चेक करें।
  • पीएम किसान की लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए किसान को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद स्क्रीन के दाएं तरफ 'Beneficiary List' टैब पर जाएं।
  • इसके बाद आप ड्रॉप-डाउन से विवरण चुनें जैसे कि राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन जरूर करें।
  • इसके बाद आपको गेट रिपोर्ट पर टैब करना है।
  • इसके बाद आपके सामने Beneficiary List डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी।
  • किसान सहायता के लिए पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर
आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि हमारे कृषक भाई इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या पर ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in एवं हेल्पलाइन नंबर- 155261 अथवा 1800115526 पर संपर्क कर सकते हैं।

पीएम किसान योजना में ये किसान भी लाभांवित होंगे, इस तारीख को आएगी 17वीं किस्त

पीएम किसान योजना में ये किसान भी लाभांवित होंगे, इस तारीख को आएगी 17वीं किस्त

किसानों की आय दोगुनी और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरुआत की थी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' की 16वीं किस्त की धनराशि 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 28 फरवरी 2024 के दिन हस्तांतरित कर दी थी। 

अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना' की 16वीं किस्त हस्तांतरित होने के बाद किसानों को 17वीं किस्त की प्रतीक्षा है। अब ऐसी स्थिति में भारत के किसान जानना चाहते हैं, कि 17वीं किस्त की धनराशि बैंक खाते में कब तक आएगी। 

पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त कब आएगी 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त की धनराशि 4 जून, 2024 को लोकसभा चुनाव के पश्चात कभी भी जारी की जा सकती है। 

हालांकि, पीएम किसान की 17वीं किस्त की तिथि की आधिकारिक सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। किसान घबराएं नहीं पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर 17वीं किस्त की तिथि की घोषणा सरकार के द्वारा पहले ही करदी जाएगी।

पीएम किसान की 17वीं किस्त की पात्रता  

पीएम किसान F&Q के मुताबिक लाभार्थियों के नाम जो संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा किसी विशेष 4-महीने की समयावधि में पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। 

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उस समय के दौरान किसान लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। यदि उन्हें किसी भी कारण से उन 4 महीनों और उसके बाद की किश्तों का भुगतान नहीं मिला है, तो फिर वो सभी देय किश्तों का फायदा उठाने के हकदार हैं। हालांकि, शिकायत दर्ज करने से पूर्व, लाभार्थियों को सूची में अपना नाम अवश्य देख लेना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फायदा से लाभान्वित करने का फैसला लिया गया है। 

इससे पहले जनप्रतिनिधियों को योजना के फायदों से वंचित रखा गया था। परंतु, अब नगर निकायों व पंचायत प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा दिया जाएगा। किसानों को मिलने वाली धनराशि की भांति ही जनप्रतिनिधियों को भी तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।

पीएम किसान योजना के लिए ‘न्यू रजिस्ट्रेशन’ प्रक्रिया 

भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं, जिन्होंने पीएम किसान योजना में अपना पंजीकरण नहीं करवाया है। यदि आप भी सरकार की PM Kisan yojana में नया पंजीकरण करवा रहे हैं, 

तो घबराए नहीं आप कुछ सुगम निर्देशों के अनुसार योजना का रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि- पीएम किसान योजना में न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करना है। 

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न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर आधार एवं मोबाइल नंबर क्लिक कर आधार एवं मोबाइल नंबर डालकर राज्य सलेक्ट करें। 

ओटीपी डालकर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सलेक्ट करें। फिर पूछी गई सभी जरूरी डिटेल्स भरकर आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करें। 

मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर खेत से जुड़े डिटेल्स और डॉक्टूमेंट अपलोड करें। सभी प्रक्रिया को पूरी हो जाने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का मैजेस आएगा।